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मध्यप्रदेश_सरकार_ने_मजदूरो_को_गुलाम_बनाने_श्रम_मे_किया_हेरफेर_मजदूर_के_हितों_खोलेगे_मोर्चा
May 9, 2020 • Mr. Pan singh Argal (Dr. PS Bauddh)

प्रेस विज्ञप्ति
#मध्यप्रदेश_सरकार_ने_मजदूरो_को_गुलाम_बनाने_श्रम_मे_किया_हेरफेर_मजदूर_के_हितों_खोलेगे_मोर्चा
#एड_राकेश_महाले 
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 श्रम सुधारों के नाम पर कारखानों में 12 घंटे की पाली, श्रम कानूनों के परिपालन के लिये निरीक्षण पर रोक, ठेका श्रमिकों के लिये ठेकेदारों की मनमर्जी, दुकानों एवं संस्थानों में 18 घंटे का काम की व्यवस्था कायम करने की शिवराज सरकार की घोषणा भीम आर्मी प्रदेश महासचिव एडवोकेट राकेश महाले मध्य प्रदेश में औद्योगिक संस्थानों में जंगल राज की कायमी बताते हुये इन्हें तुरन्त वापस लेने की मांग की है।  कोरोना लॉक डाउन में नियोजकों कारपोरेट घरानों, ठेकेदारों, बिल्डर्स, की मुनाफे की हवस और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के चलते जब आज लाखों मजदूर सड़कों पर बेबसी और भुखमरी के शिकार हो रहे है तब इन पर अंकुश लगाने के बजाय मजदूरों पर गुलामी थोपी जा रही है ?एड राकेश महाले ने राज्य सरकार के इस निर्णय को एकतरफा, शोषणकारी व कारपोरेटपरस्त बताते हुये इस कदम का व्यापक विरोध करने का एलान किया । महाले कहा कि प्रदेश में दलबदल कर बनायी गयी सरकार ने वैधानिक व जनतांत्रिक प्रक्रियाओं को धता-बताकर इन केन्द्रीय कानूनों में बदलाव कर दिखाया है कि उस के लिये कारपोरेट्स का हित सर्वाेपरी है।  घोषणा के बाद प्रदेश के श्रमायुक्त द्वारा जारी पत्र के जरिये लॉक डाऊन के दौरान ड्यूटी पर न आने वाले श्रमिकों का वेतन काटने की मालिकों को दी गयी खुली छूट की भी उन्होंने ने तीखी आलोचना की है। 
उन्होंने कहा कि आज जब श्रमिक रेड जोन और कंटेनमेंट के चलते प्रशासनिक पाबंदियों में फंसा हुआ है, तब उनकी अनुपस्थिति पर वेतन कटौती की इजाजत देना अन्यायपूर्ण है। मप्र के मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर कहा   कि यदि प्रदेश में उद्योग विकसित कर विकास करना चाहते है तो श्रम को प्रोत्साहन, संरक्षण एवं सम्मानजनक दर्जा देकर ही ऐसा किया जा सकता है मध्यप्रदेश सरकार के फैसले को श्रमिकों की लूट और पूंजी के लिये छूट की नीति बताते हुये नेताओं और  कोरोना वायरस के बचाव के लिये घोषित मापदंडों और अनुशासन को ध्यान रखते हू।  सरकार मजदूर किसान विरोधी निर्णय को वापस नही लेगी तो मध्यप्रदेश में भीम आर्मी आंदोलनात्मक कारवाई तैयार  बाध्य होगी इसलिए सम्पूर्ण जवाबदेही मध्यप्रदेश सरकार की होगी।

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